गुर्जरों के साथ अन्याय क्यों..??

This article is taken from 'Gurjar Karwan' magazine. And the best thing about it is, that this article has been written by a non gurjar, Mr. Pushpesh Pant.


Mr. Pant is Ex. Dean J.N.U. & Ex. Professor International Studies.

"भारतीय इतिहास मे गुर्जरों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. आज से लगभग हज़ार वर्ष पहले गुर्जर प्रतिहार नामक एक बड़े प्रतापी राजवंश ने उत्तर भारत के बहुत बड़े भू भाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था. आज जो प्रांत गुजरात के नाम से जाना जाता है उसका नाम यही सूचित करता है कि गुर्जरों का नाम इस क्षेत्र के साथ घनिष्ठ रूप से जुडा रहा है.

इसे एक बहुत बड़ी विडम्बना ही कहा जा सकता है कि गुर्जर शब्द के अपभ्रंश गुज्जर के बदलने के साथ साथ इस स्वाभिमानी समुदाय की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति में भी दुखदायक बदलाव हुआ है.

पिछले वर्ष जब राजस्थान में आरक्षण के मुद्दे को ले कर गुर्जर-मीणा संघर्ष का विस्फोट हुआ था तब लोगों को अचानक यह बात याद आई कि गुर्जरों के साथ कितना अन्याय अब तक होता रहा है. उस वक़्त जो आश्वासन दे कर गुर्जरों के गुस्से को ठण्डा किया गया था उन्हें पूरा करने की बात आज किसी को याद नहीं रह गयी है.

गुर्जरों के साथ छल कपट नया नहीं है. औपनिवेशक काल में अंग्रेज़ अफसरों से सुनी सुनाई बातों के आधार पर और गुर्जरों के साथ स्वार्थ के टकराव के कारण दूसरी जातियों के आरोपों को सच मान कर उन्हें जरायम पेशा प्रवृति वाला मान लिया गया. गुर्जर जो पहले ही वंचित और अभावग्रस्त थे, इस पूरे दौर में शिक्षा और सरकारी नौकरियों के लाभ से वंचित ही रह गए. आज किसी भी कसौटी को अपनाएं बहुसंख्यक देहाती गुर्जरों को पिछड़े वर्ग में ही शामिल किया जा सकता है. झगडे कि असली जड़ यही है कि आज भले ही पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कि व्यवस्था सरकार ने कर दी हो, वास्तव में इसका कोई लाभ गुर्जरों को या उन जैसे दूसरे समुदायों को कतई नहीं हो सकता.

राजस्थान की ही बात करें तो गुर्जरों से कहीं कम पिछड़े और वास्तव में अगड़े और तगड़े मीणाओं का शुमार अनुसूचित जनजातियों में किया जाता है और इसका भरपूर लाभ वे पीढ़ी दर पीढ़ी अब तक उठाते रहे हैं. टकराव का असली कारण मीणाओं का अपने राजनैतिक एकाधिकार में किसी भी दखलांदाजी स्वीकार ना करने कि मानसिकता है. पिछले दो ढाई वर्ष में संसद और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्परिसिमन हुआ है जिसके कारण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निर्धारित सीटें विस्थापित हुई हैं. इसका सीधा नुक्सान गुर्जरों को होता नज़र आ रहा है. गुर्जर बहुल इलाके वाली सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने का लाभ मीणा ही उठा सकते हैं और अब तक अपने इलाके और लोगों का समर्थ प्रतिनिधित्व करने वाले गुर्जर नेताओं को हाशिये पर रख दिया जायेगा.

कभी अपने यशस्वी पिता राजेश पाईलट कि विरासत सँभालने वाले सचिन पाईलट को लोक सभा में पहुंचने के लिए अंततः अजमेर शरीफ कि राह तलाश करनी पड़ी. यह बात याद रखने लायक है कि तेजस्वी और प्रतिभाशाली करिश्माई व्यक्तित्व वाले सचिन पाईलट के लिए ऐसा करना संभव था पर हर किसी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती.

आज से कई बरस पहले जब चौधरी चरण सिंह ने गैर कांग्रेस वाद के आरंभिक दौर में 'अजगर' वाला फ़ॉर्मूला ईजाद किया था. तब यह समझाया गया था कि अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत आदि सभी जातियों की बराबर की हिस्सेदारी इस संयुक्त मोर्चे में रहेगी. पर बहुत जल्दी यह बात साफ़ हो गयी कि चौधराहट चलेगी सिर्फ जाटों की ही. चौधरी चरण सिंह खुद कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमन्त्री भी बन गए पर गुर्जरों के कल्याण के लिए उन्होंने ख़ास कुछ किया हो याद नहीं पड़ता.

यहाँ इस बात का उल्लेख करना बेहद जरुरी है कि जहाँ तक गुर्जर नेताओं का सवाल है उन्होंने कभी भी जातिवाद को भुनाने की चेष्टा नहीं की. राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कद्दावर हैसियत वाले राजेश के नाम के साथ वायु सेना में उनकी नौकरी और देश सेवा सूचित करने वाला 'पाईलट' नाम लगा था और इसे ही सचिन भी इस्तेमाल करते हैं.

यह बात भी याद रखने लायक है की गुर्जरों ने निश्छल, निष्कपट भाव से दिए गए आश्वासनों पर हमेशा ही यकीन किया है और लगन के साथ सेना या सरकार की नौकरी की है. राजस्थान में राजनैतिक रस्साकश ज्यादातर राजपूतों और जाटों के बीच ही चलती रही है. हरियाणा के जाटों के दबदबे को चुनौती देने का जिगरा गुर्जरों से कहीं अधिक संख्या वाले अहीर - यादवों तक को नहीं हो सकता. उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गुर्जर समुदाय छितराया हुआ है और कहीं भी एक ऐसे वोट बैंक के रूप में नहीं जिसकी चिंता किसी बड़े नेता को हो. यही दुर्भाग्य गुर्जरों की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है.

अंत में एक बात साफ़ करने की जरुरत है. इन पंक्तियों का लेखक सैद्धांतिक रूप से जन्म या जाति के आधार पर अनियतकाल तक आरक्षण का विरोधी है और यह भी मानता है की राजनैतिक मौका परस्ती में आरक्षण का दायरा निरंतर बढाया जाना राष्ट्र हित में नहीं. मगर इस बारे में लेखक के मन में लेशमात्र भी संदेह नहीं की गुर्जरों की लडाई न्याय की लड़ाई है. यदि गुर्जर अपने को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की मांग कर रहे हैं तो इसके तर्कसंगत और जायज कारण हैं.

आज अगर कर्नल बैंसला जैसे सेना के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अफसर को खाकी वर्दी उतार पारम्परिक धोती पहन, पगड़ी सम्भालकर रेल की पटरी या राजमार्ग पर धरना देने बैठने को मजबूर होना पड़ता है तो यह हम सभी के लिए शर्म और चिंता की बात है. गुर्जरों के साथ न्याय किया जाना चाहिए और जबतक हमारा सविंधान आरक्षण की व्यवस्था लागू रखता है तब तक गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए. इस मामले में दोहरे मानदंड या पाखण्ड को स्वीकार नहीं किया जा सकता.'